अनेकदा शेतकऱ्यांनी वारंवार मागण्या करून देखील शासन त्यांच्या मागण्या पूर्ण करत नाही. म्हणूनच शेवटचा मार्ग म्हणून शेतकरी आंदोलन करतात. असच आंदोलन नाशिकहून मुंबईकडे काढण्यात आले. या लाँग मोर्चाला आता अखेर यश आले आहे. शेतकऱ्यांनी ज्या मागण्यांसाठी हा लाँग मोर्चा काढला त्या मागण्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मान्य केल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या या धडपडीचे प्रयत्नांचे चीज झाले आहे. त्याचबरोबर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी विधाससभेत मोठी घोषणा केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक
विधानसभेत शिंदे यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. त्याचवेळी नाशिकहून मुंबईकडे निघालेल्या लाल वादळाच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती देखील त्यांनी विधानसभेत दिली. त्यामुळे करोडो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कांदा उत्पादकांना पुन्हा दिलासा
आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात कांद्याला 300 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्यात आले. परंतू, कांद्याची परिस्थिती पाहता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत या अनुदानात वाढ केली. तर एकनाथ शिंदे यांनी या अनुदानात पन्नास रुपयांची वाढ केली. म्हणजेच आता शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 350 रुपये इतके कांद्यासाठी अनुदान मिळणार आहे.
आदिवासी जमीनीबाबत मोठी घोषणा
त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांनी “आदिवासी जमिनी 4 हेक्टरपर्यंत आणि वन जमीन शेतकऱ्यांच्या नावावर करून, जे जमीन कस्त आहेत त्यांचे नाव लावावे. तसेच अपात्र दावे मंजूर करावे. ज्या जमिनीवर घर आहेत, ती जमीन नियमित करण्यात यावी. त्यासह वन हक्काबाबत जे मुद्दे होते, जे दावे प्रलंबित होते, ते मार्गी लावण्यात येतील. तसेच सर्वांना शासकीय योजना लाभ मिळायला हवा. यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे.” तर एका महिन्यात या समितीला अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहे, मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.कांदा उत्पादकांना पुन्हा दिलासा
आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात कांद्याला 300 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्यात आले. परंतू, कांद्याची परिस्थिती पाहता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत या अनुदानात वाढ केली. तर एकनाथ शिंदे यांनी या अनुदानात पन्नास रुपयांची वाढ केली. म्हणजेच आता शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 350 रुपये इतके कांद्यासाठी अनुदान मिळणार आहे.
आदिवासी जमीनीबाबत मोठी घोषणा
त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांनी “आदिवासी जमिनी 4 हेक्टरपर्यंत आणि वन जमीन शेतकऱ्यांच्या नावावर करून, जे जमीन कस्त आहेत त्यांचे नाव लावावे. तसेच अपात्र दावे मंजूर करावे. ज्या जमिनीवर घर आहेत, ती जमीन नियमित करण्यात यावी. त्यासह वन हक्काबाबत जे मुद्दे होते, जे दावे प्रलंबित होते, ते मार्गी लावण्यात येतील. तसेच सर्वांना शासकीय योजना लाभ मिळायला हवा. यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे.” तर एका महिन्यात या समितीला अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहे, मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
अशाच शेती उपयोगी माहिती मिळवण्यासाठी आमच्या व्हॉट्स ग्रूप ला जॉइंट व्हा 👇
Site Title 