गेल्या काही वर्षांत, भारत सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत विशेषतः महिलांसाठी आणि त्यांना त्यांचे योग्य सामाजिक सन्मान प्रदान करणे आणि कमाईचे मार्ग सुनिश्चित करण्याचे यामागचे उद्दिष्ट आहे. महिन सक्षम व अमनिर्भर झाल्या या साठी केंद्र सरकारने विशेष योजना अमलात आणल्या आहेत. भारतीय समाजाचा भूतकाळ लैंगिक असमानतेने भरलेला असल्याने, सरकार प्रत्येक स्तरावर समानता आणण्यासाठी, महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आणि बालशिक्षणाच्या उन्नतीसाठी पुढे आले आहे.
देशाच्या या प्रगतीमागे महिलांचे मोठे योगदान आहे. एक काळ असा होता की महिलांसाठी घराबाहेर पडणेही फार कठीण होते पण आता काळ बदलला आहे. महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून प्रत्येक क्षेत्रात चुरशीची स्पर्धा करत आहेत. व्यवसाय, शिक्षण, मनोरंजनापासून ते आयटी आदी अनेक क्षेत्रात महिला प्रगती करत आहेत. महिला सबळ होण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध योजना महिलांसाठी सुरू केल्या आहेत.
या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महिलांसाठी खास नवीन एक योजना सुरू करण्यात आली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये महिलांसाठी ‘महिला सम्मान सेव्हिंग सर्टिफिकेट’ योजना जाहीर केली. ही योजना मार्च, २०२५ पर्यंत उपलब्ध असणार आहे. दोन वर्षांसाठी या योजनेमध्ये ७.५ टक्के व्याजदर महिलांना मिळणार आहे. महिला किंवा मुलींच्या नावाने या योजनेमध्ये पैसे भरता येतील.
गरज भासल्यास काही पैसे काढण्याची तरतूदही या योजनेमध्ये ठेवण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत पैसे गुंतवता येतील. २०२३-२४ च्या या अर्थसंकल्पामध्ये महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
दीनदयाळ अंत्योदय योजना नॅशनल रूरल लाइव्हलीहूड मिशन अंतर्गत तब्बल ८१ लाख स्वयंसहायता महिला गटांना मदत करण्यात आल्याचा उल्लेखही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केला. आता पुढच्या टप्प्यामध्ये या महिलांना एक पाऊल पुढे नेण्यासाठी मदत करण्यात येईल. या टप्प्यात त्यांना एकत्र करून साधारणपणे हजारांच्या संख्येत सदस्य करून त्यांच्याद्वारे व्यावसायिक व्यवस्थापनाचे धडे देण्यात येतील. त्यांना उत्पादनासाठी कच्चा माल देणे, उत्पादनाची गुणवत्ता राखणे त्याचे ब्रँण्डिंग करणे आणि मार्केटिंग करणे आदींकडे लक्ष पुरवले जाणार आहे. यामुळे लहान बाजारपेठेतून मोठ्या बाजारपेठेतून उत्पादन घेऊन जाणे आणि ही सारी प्रक्रिया व्यावसायिक पद्धतीने हाताळण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये महिलांना सक्षम करण्यासाठी मिशन शक्ती, मिशन वात्सल्य, मिशन सक्षम आंगणवाडी आणि पोषण २.० यांची घोषणा करण्यात आली होती. त्या माध्यमातून आर्थिक प्रवाह महिला आणि बालकांपर्यंत पोहोचेल अशी सरकारची अपेक्षा आहे..
Site Title 