देशात झालेल्या नाफेड मार्फतच्या कांदा खरेदीची आजवरची आकडेवारी

सहकारी तत्त्व अंतर्गत विपणनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ऑक्टोबर 1958 मध्ये नाफेड ची स्थापना करण्यात आली

नाफेडचे मुख्यालय नवी दिल्ली या ठिकाणी आहे

नाफेडचे उद्देश

कृषी आणि इतर वस्तू संबंधी आपल्या सदस्यांच्या विपणन व   व्यापारासंबंधी कार्यामध्ये समन्वय प्रस्थापित करणे

सभासदास प्रोत्साहित करणे

सदस्यांना कृषी संबंधित वस्तुंचा पुरवठा करणे

आंतरराज्य व आंतरराष्ट्रीय कृषी व्यापारास चालना देणे

आयात-निर्यात व्यापाराला चालना देणे

सार्वजनिक वितरण प्रणाली साठी आवश्यक धान्य खरीद करणे

२०२२-२०२३ मधील कांदा खरेदी

नाफेड गेल्या काही दिवसात शेतकऱ्यांकडून ९०० रुपये प्रति क्विंटल प्रमाणे चार हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी केली गेली असल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्रालयाने दिली आहे. देशभरात नाफेडने देशभरात 40 खरेदी केंद्र उघडली असून शेतकऱ्यांनी आपला कांदा विकावा.

नाफेडची खरेदी केंद्र दिल्ली,कोलकत्ता, गुहाटी, बंगरुळ, भुवनेश्वर चेन्नई हैदराबाद आणि कोची येथे कांदा खरेदी करण्याची व्यवस्था केली आहे .

२०२२-२०२३ मध्ये कांद्याचे अंदाजे उत्पन्न ३१८लाख मेट्रिक टन एवढे आहे..

‘नाफेड’ (नॅशनल अॅग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) मार्फत पहिल्यांदाच लेट खरीप कांद्याची खरेदी सुरू झाली होती; मात्र ती नावापुरतीच ठरण्याची स्थिती आहे. कारण, गेल्या दोन दिवसांपासून ‘नाफेड’कडून कुठलीही मागणी थेट खरेदीदार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे नोंदविली जात नसल्याने ही कांदा खरेदी (Purchase of onions ) रखडली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा ‘नाफेड’च्या कामकाजाबाबत गोंधळ निर्माण झाला आहे.

जानेवारी अखेरपासून लेट खरीप कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नव्हता. या पार्श्वभूमीवर राज्यात वातावरण तापल्यानंतर केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे ‘नाफेड’मार्फत लेट खरीप कांद्याची खरेदी सुरू करावी, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर शेतकऱ्यांचा रोष पाहता ‘नाफेड’मार्फत लेट खरीप कांद्याची खरेदी सुरू झाली होती.

केंद्र सरकारच्या ग्राहक संबंधित मंत्रालयाने ‘नाफेड’ला खरेदीचे काम दिले होते. मात्र त्यांच्याकडे क्षेत्रिय पातळीवर कुठलीही खरेदीची यंत्रणा नाही. त्यामुळे ही कांदा खरेदी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघांना देण्यात आली. महासंघांनी उपखरेदीदार म्हणून त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत कांदा खरेदी सुरू केली होती. जिल्ह्यात निवडक काही महासंघ कार्यरत होते तर जवळपास ४० खरेदी केंद्र असल्याची माहिती समोर आली होती.

‘नाफेड’च्या ट्विटर हँडलवर मंगळवारी (ता.२८) दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र व गुजरातमधून ४,०५९ शेतकऱ्यांकडून कांद्याची खरेदी झाली आहे. त्यातच अलीकडे शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केल्यानंतर त्यांना वेळेवर पेमेंट मिळत नसल्याने मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे गेल्या दहा दिवसांपासून जिल्ह्यातील काही उत्पादक कंपन्यांनी ही खरेदी थांबविली होती. तर अलीकडे ज्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी हा खरेदी केलेला कांदा ‘नाफेड’कडे पाठविला होता. त्यात हा माल या ना त्या कारणाने नाकारण्याचा प्रकार घडल्याचे काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. त्यामुळे ‘नाफेड’च्या कामकाजाबाबत पुन्हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

कांदा खरेदीची स्थिती

राज्य…कांदा खरेदी (टन)…रक्कम (लाख रुपये)

महाराष्ट्र…१४,९९८.९७…१,४४९.८२

गुजरात…९९४.९०…८१.४०

एकूण…१५,९९३.८७…१,५३१.२२

शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये संब्राम्हाचे वातावरण

कांदा दर घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च दरम्यान विक्री झालेल्या कांद्याला ३५० रुपये प्रतिकिलो अनुदान देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामध्ये ‘नाफेड’ने खरेदी केलेल्या कांद्याचाही समावेश होता. मात्र मार्चच्या अगोदरच ही खरेदी रखडल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळण्याऐवजी त्यांची कोंडी झाल्याची स्थिती आहे. याबाबत ‘नाफेड’च्या यंत्रणेशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र त्यांच्याकडून कुठलाही प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही.

शेतकऱ्यांना अशा आहे की नाफेड लवकरच कांदा खरेदी सुरू होईल. कारण मागच्या वर्षी पेक्षा या वर्षी कांद्याचे उत्पादन जास्त आहे. म्हणून नाफेडणे जास्तीत जास्त कांदा खरेदी करावा.

धन्यवाद