सरकार नेहमीच जनतेसाठी नवनवीन सुविधा अनात असते . यात रेल्वे डिपार्टमेंट ने पण आपल्या प्रवाशांसाठी नवीन सुविधा आणली आहे
प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर कसा होईल यावर जोर देत भारतीय रेल्वे (Railway) विभाग सातत्यानं काही नव्या संकल्पना राबवताना दिसतो. किंबहुना काही अशा सेवाही प्रवाशांना या विभागाकडून उपलब्ध करून दिल्या जातात ज्याचा विचारही केला जाऊ शकत नाही. याच वेगळेपणामुळं जगभरात Indian Railways ची चर्चा असते. अशा या रेल्वे विभागानं पुन्हा एकदा प्रवाशांपुढे एका खास सुविधेचं ताट वाढलं आहे.
.प्रवाशांना नवीन सुविधा देण्यासाठी रेल्वेने ऑनलाइन फूड सेवेत आणखी सुधारणा केली आहे. आता तुम्ही व्हॉट्सअॅपच्या मदतीने गरमा-गरम जेवणाची ऑर्डर देऊ शकता.
प्राथमिक स्तरावर व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून ई कॅटरिंग सेवा प्रवाशांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी दोन स्तरांवर ही योजना आखण्यात आली आहे. जिथं पहिल्या टप्प्यात या बिझनेस व्हाट्सएप नंबर लिंकवरwww.ecatering.irctc.co.in http://www.ecatering.irctc.co.in क्लिक करताच ई कॅटरिंग सेवेसाठीची तिकीट घेतलेल्या प्रवाशाला यासंदर्भातील मेसेज येईल. या पद्धतीनं प्रवासी त्या त्या रेल्वे प्रवासादरम्यान येणाऱ्या स्थानकांवर असणाऱ्या रेस्तराँमधून जेवण मागवू शकतील. व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून जेवण मागवण्यासाठी तुम्ही आयआरसीटीसीचं अॅप डाऊनलोड करणं अपेक्षित नसेल.
या सुविधेमुळे येणाऱ्या काळात रेल्वे प्रवास अधिक सुखकर होणार आहे.प्लॅटफॉर्म वरून काहीबाही घेण्याची प्रवाशांची तारांबळ आता थांबणार आहे. रेल्वेची ही सेवा बघून काही खाजगी कंपन्यांनी पण अशाच प्रकारचे ॲप लॉन्च केली आहेत ..
दिवसेंदिवस पेट्रोल डिझेल चा वाढणारा भाव आणि पेट्रोल स्कूटर ला असणाऱ्या अडचणी भगता. सर्वसामान्यांच्या कल आता इलेक्ट्रिक स्कूटर कडे जास्त होताना दिसतोय.यातच आता नवनवीन कंपन्यांनी आपला स्कूटर ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून दिल्या आहेत..
इलेक्ट्रिक scooter मध्ये आता जपानची फुजियामा कंपनीने भारतात आपल्याpl पाच स्कूटर लॉन्च केल्या आहेत.कंपनीचे असे म्हणणे आहे की प्रत्येक ग्राहकाच्या बजेटचा विचार करून ही स्कूटर तयार करायची आहे.
देशात दिवसान दिवस इलेक्ट्रिक स्कूटर च्या मागण्या वाढत जात आहेत अशावेळी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर लोक सर्वाधिक पसंत करत आहेत ओलाचे उत्कृष्ट मायलेज आणि आकर्षक डिझाईन या स्कूटर ला खूपच भारी आणि मस्त दाखवते.
बाजारात वाढत असणाऱ्या इलेक्ट्रिक स्कूटरची क्रेझ पाहता आणखी पाच नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजारात दाखल झाल्या आहेत. Fujiyama या कंपनीने ह्या इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच केल्या आहे.
कंपनीचा दावा आहे की या सर्व स्कूटरसाठी किमान पॉवर वापर फक्त 2-3 युनिट्स आहे जे सुमारे 140+ किमीच्या राइडिंग रेंजला कव्हर करते. आम्ही तुम्हाला सांगतो कंपनीने ई-स्कूटर रेंजमध्ये चार लो-स्पीड मॉडेल्स लाँच केले आहे ज्यामध्ये स्पेक्ट्रा प्रो, स्पेक्ट्रा, वेस्पर, थंडर मॉडेलचा समावेश आहे आणि ओझोन+ हाय-स्पीड मॉडेल लाँच केला आहे.
शोरूम किंमत 49,499 रुपये पासून सुरुवात.
कमी स्पीड असणाऱ्या स्कूटरमध्ये चार चार मॉडेल उपलब्ध आहेत त्याच्यात स्पेक्ट्रा प्रो , स्पेक्ट्रा ,थंडर या मॉडेलचा समावेश आहे. आणि हाय स्पीड रेंजमध्ये Ozone+ मॉडेलचा समावेश आहे.
या स्कूटर च्या किमतीच्या श्रेणी बद्दल बोलायचे झाले तर 49 हजार 499 रुपये एक्स शोरूम ची किंमत सुरू होती आणि 99,999 रुपये पर्यंत शेवट जाते.
या स्कूटरची धावण्याची रेंज म्हणजे एकदा फोन चार्ज केली तर 140 किलोमीटर जाते यामध्ये उच्च शांतीची लिथियम आयन बॅटरी वापरण्यात आली आहे ते पूर्ण चार्ज मध्ये फक्त दोन ते तीन युनिट वीज वापरले जाते. फुजीयमा या इलेक्ट्रिक स्कूटरसह पहिल्या तीन सेवा मोफत देत आहे.
त्यानंतर कुठे होता सर्विसिंग चा खर्च फक्त दोनशे एकोणपन्नास रुपये असेल त्यामुळे जर तुम्हाला कमी बजेटमध्ये एक चांगली इलेक्ट्रिक स्कूटर हवी असेल तर तुम्हाला हा ऑप्शन भारी आहे. तुम्ही फुजीयामा ची scooter घेऊ शकता.
आज आपल्या देशामध्ये व महाराष्ट्रमध्ये खेकड्याची मागणी जास्त प्रमाणात आहे. आज आपल्या देशामध्ये खेकडा हा आवडीने खातात आणि तसेच त्याचा औषदासाठीही चांगल्या प्रमाणात याचा उपयोग केला जातो. आज मार्केटमध्ये पुरवठा पेक्षा मागणी जास्त आहे, कारण की याचे उत्पादन खूप कमी प्रमाणात होते व आजही लोक या व्यवसायाकडे जास्त करून लक्ष देत नाहीत.
आज आपल्या महाराष्टमध्ये जास्त प्रमाणात शेळी पालन, मासे पालन, पोल्ट्री व्यवसाय, दूध व्यवसाय हे मोठ्या प्रमाणात केले जातात, कारण हे व्यवसाय लोकप्रिय आहेत आणि आपल्याकडे जास्त प्रमाणात जे दुसरे लोक व्यवसाय करत आहेत तेच व्यवसाय करण्यास आपण लोक प्राध्यान्य देत आहोत.
खेकडा पालनाच्या जातीबद्धल विचार करायचा झाल्यास दोन प्रकारच्या जाती उपलब्ध आहेत. एक लहान जाती आणि दुसर्या मोठ्या जाती, अश्या दोन प्रकारच्या दोन जाती आपल्या देशामध्ये उपलब्ध आहेत. लहान प्रजातींना “लाल पंजे ” म्हणून ओळखले जाते तर मोठ्या प्रजातींना ” ग्रीन मड क्रॅब्स ” म्हणून ओळखले जाते.
स्क्यल्ला जातीचे खेकडे ये नदी, नाले, समुद्र किनारी जिथे पाणी स्थिर आणि अस्वच्छ पाणी आहे त्या ठिकाणी आढळतात. गोड्या पाण्यातील खेकडे पालन याला आपण मड खेकडे पालन असेही म्हणू शकतो.
बदलता निसर्ग आणि स्पर्धेच्या जगात निव्वळ शेतीवर आवलंबून न राहता शेतीला जोडधंदा म्हणून लोक अनेक पर्यायांचा अवलंब करतात. अशा पर्यायात शेतीला पूरक खेकडा पालन हा उत्तम व्यवसाय आहे.
अशाच एका प्रयोगशील शेतकऱ्याने खेकडा पालन करायचा ठरवले आणि. आपली कल्पना सत्यात उतरवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या.
हिंगोलीतील शेतकरी भारत जहरव यांनी खेकडा पालनाची माहिती यूट्यूब वरून मिळवली
शेतकरी भारत जहरव यांनी स्वतःच्या शेतामध्ये आठ फूट खोल शेततळे तयार केले. आणि त्यात खेकड्याच्या उच्च जातीची पिले टाकली. खेकडा पलांमधून ते वर्षाला सहा लाख रुपये कमवतात.
डोंगराळ भागातील पाच एकर शेतीचे मालक असलेले भारत जहरव डोंगराळ यांनी ही कमाल केली आहे.
डोंगराळ भागात शेती असल्याने संसाराचा गाडा चालवा आस काही उत्पन्न सुद्धा होत नाही म्हणून शेती कशी करावी आसा प्रश्न जहरव यांच्या समोर उभा राहिला होता.
स्वतः च्या शेतात 20*50 फूट आणि 8 फूट खोल असे शेततळे खोदून त्या शेत तळ्याचे काँक्रिटच्या माध्यमातून बांधकाम करण्यात आले.
बांधकाम करण्यात आलेल्या शेततळ्यात काही प्रमाणात माती टाकली, त्यानंतर बीज रुपात 2 क्विंटल खेकडे या शेततळ्यात सोडण्यात आले. एक वर्ष हे खेकडे जोपासण्यात आले
खेकड्यांना जोपासण्यासाठी गुंतवणुकी व्यतिरिक्त कोणताही खर्च नाही. चिकन आणि मासे यातील वेस्टेज या खेकड्यांना खायला दिले जाते. दर आठ दिवसाला शेत तळ्यातील पाणी बदलून ही काळजी घेतली जाते.
फक्त 9 महिन्यात विक्री लायक खेकडे तयार झाले आहेत. जवळपास 12 क्विंटल हून अधिक खेकडे या शेत तळ्यात विक्रीसाठी तयार आहेत. खेकड्याला आयुर्वेदिक महत्त्व मोठे असल्याने मागणी जास्त असते. 500 रुपये दर किलो प्रमाणे ह्या खेकड्याची विक्री होत आहे. यातून फक्त 9 महिन्यात 6 लाख रुपयांचे उत्पन्न झाले.
खेकडा पालन अनुदान योजना खेकडा पालन करण्यासाठी वेगळे कोणतेही सरकारकडून आपल्याला अनुदान भेटत नाही, आपला नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर आपण बँकेकडून लोन घेऊन ह्या गोड्या पाण्यातील खेकडा पालन व्यवसायची सुरवात करू शकतो.
ह्यासाठी आपण कोणत्याही नॅशनल बँकेकडून लोन घेऊ शकतो.
अशाच शेती उपयोगी माहिती मिळवण्यासाठी आमच्या व्हॉट्स ग्रूप जॉईन करा. जॉइंट होण्यासाठी इथे क्लिक करा 👇
एप्रिल २०२३ पासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होणार आहे. यासह आता UPI द्वारे व्यवहार देखील महाग होणार आहेत. नवीन आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच १ एप्रिल २०२३ पासून युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारे व्यवहारावर शुल्क आकारले जाऊ शकते. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) UPI ला व्यापारी व्यवहारांवर प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स (पीपीए) शुल्क लागू करण्यास सांगितले आहे. त्याच्या परिपत्रकानुसार, २००० रुपयांपेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाईल. हे शुल्क वापरकर्त्याला व्यापारी व्यवहारांसाठी भरावे लागेल.
युपीआयद्वारे फसवणूकीचे बळी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसद्वारे (UPI) १२५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार झाले असून यादरम्यान 95 हजारांहून अधिक लोक फसवणुकीचे बळी ठरले आहेत. अशी माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने संसदेत माहिती दिली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून फसवणुकीच्या बळींची संख्या वाढत आहे, ही चिंतेची बाब आहे. आकडेवारी दर्शवते की २०२०-२१ मध्ये ७७,००० लोक आणि २०२१-२२ मध्ये ८४ हजार लोक युपीआय व्यवहारादरम्यान फसवणुकीला बळी पडले.
बँक खाते आणि प्रीपेड वॉलेटद्वारे पेमेंट केल्यास शुल्क नाही एनपीसीआय नुसार, बँक खाती आणि प्रीपेड वॉलेटद्वारे पीअर-टू-पीअर (P2P) आणि पीअर-टू-पीअर-मर्चंट (P2PM) व्यवहारांसाठी कोणतेही व्यवहार शुल्क आकारले जाणार नाही. NPCI हा नियम लागू केल्यानंतर 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत याचे अवलोकन करणार आहे.
किती महाग होईल UPI पेमेंट करणे 2,000 रुपयांच्या वरच्या पेमेंटवर 1.1% शुल्क आकारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही दुकानदाराला 2,500 रुपये दिले तर त्यावर 1.1% शुल्क म्हणून 27.50 रुपये द्यावे लागतील. या प्रकरणात तुम्हाला 2,500 रुपयांच्या वस्तूंसाठी 2,527.50 रुपये (2,500+27.50) द्यावे लागतील.
फेब्रुवारी 2023 मध्ये UPI द्वारे, 12.35 लाख कोटींचे व्यवहार फेब्रुवारी महिन्यात 6 मार्च (सोमवार) रोजी, RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी माहिती दिली की, गेल्या 1 वर्षात UPI द्वारे केलेल्या पेमेंटमध्ये 50% वाढ झाली आहे. तर फेब्रुवारी-2022 मध्ये UPI द्वारे 2.35 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले.
2016 मध्ये UPI लाँच झाल्यानंतर, डिजिटल पेमेंटच्या जगात एक क्रांती झाली. UPI ने थेट बँक खात्यात पैसे ट्रान्सफर करण्याची सुविधा दिली. पूर्वी डिजिटल वॉलेटचा ट्रेंड होता. वॉलेटमध्ये केवायसी सारखा त्रास होतो, तर यूपीआयमध्ये काहीही करावे लागत नाही. भारतातील RTGS आणि NEFT पेमेंट सिस्टीमचे कार्य आरबीआयकडे आहे. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) IMPS, RuPay, UPI सारख्या प्रणालीवर लक्ष्य ठेवून आहे.
UPI शी संबंधित काही खास गोष्टी…..
UPI प्रणाली रिअल टाइम फंड ट्रान्सफर प्रदान करते. एका अॅप्लिकेशनमध्ये अनेक बँक खाती लिंक केली जाऊ शकतात.
एखाद्याला पैसे पाठवण्यासाठी, तुम्हाला फक्त त्यांचा मोबाईल नंबर, खाते क्रमांक किंवा UPI आयडी आवश्यक आहे.
IMPS च्या मॉडेलवर UPI विकसित करण्यात आले आहे. म्हणूनच तुम्ही UPI अॅपद्वारे 24×7 बँकिंग करू शकता.
UPI सह ऑनलाइन शॉपिंगसाठी OTP, CVV कोड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट इत्यादींची आवश्यकता देखील नाही.
शेवाळ म्हणजेच सुक्ष्म आकारापासून विविध आकारामध्ये येणाऱ्या सूर्यप्रकाशात प्रकाश संश्लेषणाद्वारे अन्नाची निर्मिती करणाऱ्या वनस्पती. या वनस्पती वेगवेगळ्या तापमानात, वेगवेगळ्या प्रकाशात, अगदी सांडपाण्यातही जिवंत राहू शकतात. या समुद्र, नदी, साठलेले पाणी या बरोबरच वाळवंटातील कमी ओलावा उपलब्ध असतानाही जिवंत राहतात. शेवाळ एकटे किंवा दुसऱ्या वनस्पतीसोबत सहजीवनातही राहतात.
शेवाळाचे मुख्यतः दोन प्रकार आहेत. सुक्ष्म शेवाळ मोठे शेवाळ सूक्ष्म शेवाळाच्या अनेक प्रजाती आढळतात. उदा. लाल शेवाळ, तपकिरी शेवाळ, हरित शेवाळ इ. निळे-हिरवे शेवाळ : त्यांना सायनोबॅक्टेरिया म्हणूनही ओळखले जाते. ते हिरव्या- निळ्या रंगात दिसतात. त्यात क्लोरोफिल ए, बी आणि फायकोबीली प्रोटीन असतात. हिरवे शेवाळ : त्यात क्लोरोफिल ए, बी, कॅरोटिनॉईडस आणि झॅंत्तोफील्स असतात. हे बहुधा गोड्या पाण्यात आढळतात. लाल शेवाळ : त्यात क्लोरोफिल ए, डी, कॅरोटिनॉईड्स, झॅंत्तोफील्स आणि फायकोबीली प्रोटीन असतात. ते दुधाच्या उत्पादनामध्ये स्थिरिकारक (स्टॅबिलाइझर) म्हणून वापरले जातात. तपकिरी शेवाळ : हे फायकॉफिसी या वर्गातील आहेत. त्यात क्लोरोफिल ए आणि फायकोझँथीन हे रंगद्रव्य आढळते. त्यांचा वापर विविध खाद्य उत्पादनांमध्ये केला जातो. शेवाळाचे आर्थिक महत्त्व
शेवाळ हे जागतिक बाजारपेठेत आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहेत. शेवाळाचे विविध उपयोग पुढील प्रमाणे. अन्न : शेवाळ वर्गीय एकपेशीय वनस्पती मानवी शरिरासाठी महत्त्वाची असलेली कर्बोदके, प्रथिने, जीवनसत्त्वे अ, ब, क आणि ई तसेच लोह, पोटॅशिअम, मॅग्नेशिअम, कॅल्शिअम, मॅंगेनिज आणि झिंक भरपूर प्रमाणात आढळतात. म्हणूनच जपान, चीन, जर्मनी, अमेरिका, स्कॉटलंड, आयलँड यांसारख्या देशात लोक अन्न म्हणून वापरतात. चारा : शेवाळ हे चारा म्हणूनही मोठ्या प्रमाणात जनावरांसाठी आणि कोंबड्यांना वापरले जाते. मत्स्यपालन : मत्स्य शेतीत शेवाळ हे अत्यंत महत्त्वाचे असून, मत्स्य उत्पादन प्रक्रियेस मदत करते. शेवाळ नैसर्गिकरित्या पाण्यातील कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेते. पाण्यातील ऑक्सिजन प्रमाण वाढवण्यास मदत करते. या प्रकारे सागरी पर्यावरणातील आरोग्य राखण्यास मदत करते. खत : शेवाळांमध्ये खनिजे आणि जीवनसत्त्वे भरपूर असतात. त्यांचा वापर द्रव खत म्हणूनही केला जातो. त्यांच्या वापरातून जमिनीत असलेल्या नायट्रोजनच्या पातळीत वाढ होते. जमिनीची पीएच पातळी कमी करतात. मृदा संवर्धनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. युग्लेना आणि क्लोरेला यांसारख्या शेवाळाच्या मदतीने जलप्रदूषण तपासले जाते. सूक्ष्म शेवाळापासून जैवइंधन सुक्ष्म शेवाळ हे प्रकाशाच्या मदतीने व वेगाने वाढणारे आहेत. अगदी कमी प्रमाणात (९-१० टक्के) सूर्यप्रकाशाचा वापर करूनही साधारणपणे ७७ ग्रॅम जैव उत्पादन प्रति वर्गमीटर प्रति दिवस या प्रमाणे उत्पादन मिळू शकते. म्हणजेच प्रति वर्ष एका हेक्टरवर २४० टन इतके उत्पादन मिळू शकेत. सुक्ष्म शेवाळाच्या अनेक प्रजाती जैवइंधन तयार करण्यास उपयुक्त आहेत. कारण त्यांच्यामध्ये ५० ते ७० टक्के मेद (फॅट्स) असतात. यापासून निर्मित जैवइंधनाचा उपयोग वाहनांमध्ये केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ बायोइथेनॉल, बायोडिझेल. शेवाळ जर शेततळ्यांमध्ये उगवले तर माशांचीही जास्त वाढ होते तसेच शेवाळाची ही वाढ होते. अशा शेवाळाचा अनेक प्रकारे उपयोग होऊ शकतो. उदाहरणार्थ औषधी गोळ्या, पावडर, खत, इत्यादी. शेवाळाचा उपयोग होतो.
.
शिक्षण घेऊन नोकरी करण्याकडे तरुणांचा कल अधिक असतो. मात्र, या धारणांना फाटा देत सांगलीतील इस्लामपूर येथील तरुणानं शेती करण्याचा निर्णय घेतला.
सिद्धांतला पारंपरिक शेती नाहीतर काहितरी वेगळे करायचे होते. म्हणून सिद्धांतने शेवाळ शेतीचा पर्याय निवडला. सिद्धांतन पाँडिचेरी येथे जाऊन शेवाळ शेतीचे प्रशिक्षण घेतले .
सिद्धांत जाधव असे या तरुण शेतकऱ्याचे नाव असून सिद्धांतने शेवाळ शेतीचा आगळावेगळा प्रयोग केला असून तो यशस्वी करून दाखवला आहे.
कोणत्याही ऋतूत अत्यंत कमी खर्चात अधिक उत्पादन देणारी शेवाळ शेती आहे. 6 वर्षांपूर्वी सिद्धांत यांनी एक गुंठा जागेत ही शेती सुरू केली. फुड सप्लीमेंट म्हणून शेवाळ मधून तयार होणाऱ्या पावडरचा उपयोग होतो. रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी स्पुरुलीना टॅब्लेट बनवून त्याच्या विक्रीचा स्वतः व्यवसाय जाधव करत आहेत.
कोरोनाच्या संकटानंतर सर्वच स्तरावर रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवण्याचा प्रयास आपल्याला पाहायला मिळतो. अनेक देशीविदेशी औषध यासाठी सेवन केली जात आहेत. या सर्वात एक औषधी फूड सप्लीमेंट म्हणून स्पुरुलीनाची मागणी वाढत आहेत. स्पुरुलीना अर्थात शेवाळ. त्यामुळे या शेवाळ शेतीला आता अधिक महत्त्व येत आहे.
सिध्दांत जाधव यांचे शिक्षण बी.ए.मॅकेनिकाल झाले आहे.उच्च शिक्षण झालेले असताना नोकरी करण्यापेक्षा उद्योग करण्याचे त्यांचे ध्येय होते. उद्योगाच्या शोधात असताना सिध्दांत जाधव यांना त्यांच्या एका मित्राने शेवाळ शेतीबद्दल माहिती दिली. त्यानंतर सिद्धांतने माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी तो केरळच्या पॉंडीचेरी आणि महाराष्ट्रातील अहमदनगर याठिकाणी सुरू असलेली शेवाळ शेतीला भेट देऊन आला. त्यानंतर आपल्या एक गुंठा जागेत शेवाळ शेतीचा प्रयोग केला.
व्यवसाय करायला सुरुवात केली. त्यावेळी थोड्या अडचणी आल्या..मुख्य अडचण आली, ती उत्पादन झालेल्या शेवाळच्या मार्केटिंगची. आज सिद्धांत स्वत: आपल्या गीता-मारुती (GM ) स्पुरुलीना टॅब्लेट तयार करतो.या गोळ्या बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध असून त्याला मागणी देखील चांगली आहे.
शेवाळ शेतीमध्ये नांगरणी, सिंचन आणि खत यांची आवश्यकता नसते. केवळ बियाणे टाकल्यानंतर त्याची शुद्धता राखावी लागते. सुमारे ४५ दिवसांनंतर उत्पादन मिळते. कमी गुंतवणुकीत चांगले उत्पन्न मिळू शकते. १०० ग्रॅम शेवाळात एक किलो भाजीइतकेच पोषण मूल्य असते. शेवाळ शेतीमध्ये उत्पादित केल्या जाणाऱ्या स्पिरुलिना या शेवाळामध्ये प्रथिनांचे प्रमाण आणि औषधी गुणधर्म यामुळे मोठे महत्त्व आहे.. त्याची भुकटी किंवा टॅबलेट स्वरूपामध्ये उत्पादन व विक्री केली जाते. मत्स्य शेतीमध्येही शेवाळ निर्मिती करून माशांची वाढ करणेही फायदेशीर ठरते आहे. यामुळे मत्स्यखाद्यामध्ये बचत करणे शक्य आहे.
गेल्या काही वर्षांत, भारत सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत विशेषतः महिलांसाठी आणि त्यांना त्यांचे योग्य सामाजिक सन्मान प्रदान करणे आणि कमाईचे मार्ग सुनिश्चित करण्याचे यामागचे उद्दिष्ट आहे. महिन सक्षम व अमनिर्भर झाल्या या साठी केंद्र सरकारने विशेष योजना अमलात आणल्या आहेत. भारतीय समाजाचा भूतकाळ लैंगिक असमानतेने भरलेला असल्याने, सरकार प्रत्येक स्तरावर समानता आणण्यासाठी, महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आणि बालशिक्षणाच्या उन्नतीसाठी पुढे आले आहे.
देशाच्या या प्रगतीमागे महिलांचे मोठे योगदान आहे. एक काळ असा होता की महिलांसाठी घराबाहेर पडणेही फार कठीण होते पण आता काळ बदलला आहे. महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून प्रत्येक क्षेत्रात चुरशीची स्पर्धा करत आहेत. व्यवसाय, शिक्षण, मनोरंजनापासून ते आयटी आदी अनेक क्षेत्रात महिला प्रगती करत आहेत. महिला सबळ होण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध योजना महिलांसाठी सुरू केल्या आहेत.
या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महिलांसाठी खास नवीन एक योजना सुरू करण्यात आली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये महिलांसाठी ‘महिला सम्मान सेव्हिंग सर्टिफिकेट’ योजना जाहीर केली. ही योजना मार्च, २०२५ पर्यंत उपलब्ध असणार आहे. दोन वर्षांसाठी या योजनेमध्ये ७.५ टक्के व्याजदर महिलांना मिळणार आहे. महिला किंवा मुलींच्या नावाने या योजनेमध्ये पैसे भरता येतील.
गरज भासल्यास काही पैसे काढण्याची तरतूदही या योजनेमध्ये ठेवण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत पैसे गुंतवता येतील. २०२३-२४ च्या या अर्थसंकल्पामध्ये महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
दीनदयाळ अंत्योदय योजना नॅशनल रूरल लाइव्हलीहूड मिशन अंतर्गत तब्बल ८१ लाख स्वयंसहायता महिला गटांना मदत करण्यात आल्याचा उल्लेखही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केला. आता पुढच्या टप्प्यामध्ये या महिलांना एक पाऊल पुढे नेण्यासाठी मदत करण्यात येईल. या टप्प्यात त्यांना एकत्र करून साधारणपणे हजारांच्या संख्येत सदस्य करून त्यांच्याद्वारे व्यावसायिक व्यवस्थापनाचे धडे देण्यात येतील. त्यांना उत्पादनासाठी कच्चा माल देणे, उत्पादनाची गुणवत्ता राखणे त्याचे ब्रँण्डिंग करणे आणि मार्केटिंग करणे आदींकडे लक्ष पुरवले जाणार आहे. यामुळे लहान बाजारपेठेतून मोठ्या बाजारपेठेतून उत्पादन घेऊन जाणे आणि ही सारी प्रक्रिया व्यावसायिक पद्धतीने हाताळण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये महिलांना सक्षम करण्यासाठी मिशन शक्ती, मिशन वात्सल्य, मिशन सक्षम आंगणवाडी आणि पोषण २.० यांची घोषणा करण्यात आली होती. त्या माध्यमातून आर्थिक प्रवाह महिला आणि बालकांपर्यंत पोहोचेल अशी सरकारची अपेक्षा आहे..
सहकारी तत्त्व अंतर्गत विपणनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ऑक्टोबर 1958 मध्ये नाफेड ची स्थापना करण्यात आली
नाफेडचे मुख्यालय नवी दिल्ली या ठिकाणी आहे
नाफेडचे उद्देश
कृषी आणि इतर वस्तू संबंधी आपल्या सदस्यांच्या विपणन व व्यापारासंबंधी कार्यामध्ये समन्वय प्रस्थापित करणे
सभासदास प्रोत्साहित करणे
सदस्यांना कृषी संबंधित वस्तुंचा पुरवठा करणे
आंतरराज्य व आंतरराष्ट्रीय कृषी व्यापारास चालना देणे
आयात-निर्यात व्यापाराला चालना देणे
सार्वजनिक वितरण प्रणाली साठी आवश्यक धान्य खरीद करणे
२०२२-२०२३ मधील कांदा खरेदी
नाफेड गेल्या काही दिवसात शेतकऱ्यांकडून ९०० रुपये प्रति क्विंटल प्रमाणे चार हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी केली गेली असल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्रालयाने दिली आहे. देशभरात नाफेडने देशभरात 40 खरेदी केंद्र उघडली असून शेतकऱ्यांनी आपला कांदा विकावा.
नाफेडची खरेदी केंद्र दिल्ली,कोलकत्ता, गुहाटी, बंगरुळ, भुवनेश्वर चेन्नई हैदराबाद आणि कोची येथे कांदा खरेदी करण्याची व्यवस्था केली आहे .
२०२२-२०२३ मध्ये कांद्याचे अंदाजे उत्पन्न ३१८लाख मेट्रिक टन एवढे आहे..
‘नाफेड’ (नॅशनल अॅग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) मार्फत पहिल्यांदाच लेट खरीप कांद्याची खरेदी सुरू झाली होती; मात्र ती नावापुरतीच ठरण्याची स्थिती आहे. कारण, गेल्या दोन दिवसांपासून ‘नाफेड’कडून कुठलीही मागणी थेट खरेदीदार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे नोंदविली जात नसल्याने ही कांदा खरेदी (Purchase of onions ) रखडली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा ‘नाफेड’च्या कामकाजाबाबत गोंधळ निर्माण झाला आहे.
जानेवारी अखेरपासून लेट खरीप कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नव्हता. या पार्श्वभूमीवर राज्यात वातावरण तापल्यानंतर केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे ‘नाफेड’मार्फत लेट खरीप कांद्याची खरेदी सुरू करावी, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर शेतकऱ्यांचा रोष पाहता ‘नाफेड’मार्फत लेट खरीप कांद्याची खरेदी सुरू झाली होती.
केंद्र सरकारच्या ग्राहक संबंधित मंत्रालयाने ‘नाफेड’ला खरेदीचे काम दिले होते. मात्र त्यांच्याकडे क्षेत्रिय पातळीवर कुठलीही खरेदीची यंत्रणा नाही. त्यामुळे ही कांदा खरेदी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघांना देण्यात आली. महासंघांनी उपखरेदीदार म्हणून त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत कांदा खरेदी सुरू केली होती. जिल्ह्यात निवडक काही महासंघ कार्यरत होते तर जवळपास ४० खरेदी केंद्र असल्याची माहिती समोर आली होती.
‘नाफेड’च्या ट्विटर हँडलवर मंगळवारी (ता.२८) दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र व गुजरातमधून ४,०५९ शेतकऱ्यांकडून कांद्याची खरेदी झाली आहे. त्यातच अलीकडे शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केल्यानंतर त्यांना वेळेवर पेमेंट मिळत नसल्याने मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे गेल्या दहा दिवसांपासून जिल्ह्यातील काही उत्पादक कंपन्यांनी ही खरेदी थांबविली होती. तर अलीकडे ज्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी हा खरेदी केलेला कांदा ‘नाफेड’कडे पाठविला होता. त्यात हा माल या ना त्या कारणाने नाकारण्याचा प्रकार घडल्याचे काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. त्यामुळे ‘नाफेड’च्या कामकाजाबाबत पुन्हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कांदा खरेदीची स्थिती
राज्य…कांदा खरेदी (टन)…रक्कम (लाख रुपये)
महाराष्ट्र…१४,९९८.९७…१,४४९.८२
गुजरात…९९४.९०…८१.४०
एकूण…१५,९९३.८७…१,५३१.२२
शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये संब्राम्हाचे वातावरण
कांदा दर घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च दरम्यान विक्री झालेल्या कांद्याला ३५० रुपये प्रतिकिलो अनुदान देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामध्ये ‘नाफेड’ने खरेदी केलेल्या कांद्याचाही समावेश होता. मात्र मार्चच्या अगोदरच ही खरेदी रखडल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळण्याऐवजी त्यांची कोंडी झाल्याची स्थिती आहे. याबाबत ‘नाफेड’च्या यंत्रणेशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र त्यांच्याकडून कुठलाही प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही.
शेतकऱ्यांना अशा आहे की नाफेड लवकरच कांदा खरेदी सुरू होईल. कारण मागच्या वर्षी पेक्षा या वर्षी कांद्याचे उत्पादन जास्त आहे. म्हणून नाफेडणे जास्तीत जास्त कांदा खरेदी करावा.
केंद्र सरकार व महाराष्ट्र सरकार यांच्यातर्फे मुलींकरिता सतत नोंदणी प्रकारच्या योजना राबवण्यात येत असतात त्यापैकी ही एक नवीन योजना आहे मोफत स्कुटी योजना. या योजनेच्या माध्यमातून अगदी फ्री तुमच्या मुलीला स्कुटी मिळणार आहे. ही योजना फक्त महाराष्ट्र मध्ये रहिवासी असलेल्या मुलींनाच लागू होणार आहे. तुम्ही जर महाराष्ट्रात राहत नसेल तर तुमच्यासाठी ही योजना फायद्याची नसणार आहे चला तर मग जाणून घेऊया मोफत स्कुटी योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती.
मुलींना बाहेर प्रवास करण्यासाठी अनेक प्रकारच्या अडचणी असतात. काही कुटुंब हे खूप गरीब असतात व त्या कुटुंबांना बाहेर प्रवास करायचे म्हटले की पैसे देखील नसतात या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने मुलींसाठी मोफत स्कुटी वाटप करण्याचे ठरवले आहे. मोफत स्कुटी योजनेसाठी अर्ज कसा करावयाचा ? कागदपत्रे काय काय लागतात ? याची संपूर्ण माहिती आपण खाली दिलेली आहे खाली दिलेली संपूर्ण माहिती काळजीपूर्वक वाचा व नंतरच मोफत स्कुटी योजनेसाठी अर्ज करा.
मोफत स्कुटी योजनेसाठी पात्रता काय ?
मोफत स्कुटी योजनेचा लाभ हा फक्त महाराष्ट्रातील मुलींनाच मिळणार आहे. यासाठी मुलींचे शिक्षण हे कमीत कमी दहावी पास असणे खूप महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रातील फक्त गरजू मुलींनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
मोफत दुचाकी योजनेचे फायदे पुढील प्रमाणे
या मोफत स्कूटी योजनेनुसार विद्यार्थ्यांना स्कूटी मोफत देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना स्कूटीच्या इलेक्ट्रिकल किंवा पेट्रोल या प्रकारातून निवडण्याचा पर्याय दिला जाईल. मोफत स्कूटी देण्याची ही योजना प्रवासासाठी मदत करू शकते. विद्यार्थी सहजतेने त्यांच्या महाविद्यालयात जाऊ शकतात. या मोफत स्कूटी योजने अंतर्गत, अर्जदार सुमारे 50 हजार ते 55 हजाराचे शैक्षणिक कर्ज देखील घेऊ शकतात. उमेदवारांना सरकारकडून अभ्यासाचे साहित्य आणि गणवेश दिले जातील. शैक्षणिक सत्रात चांगले गुण मिळवणाच्या विद्यार्थ्यांना सरकार ही स्कूटी मोफत देते
मोफत स्कुटी योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
आधार कार्ड.
4 पासपोर्ट साईज फोटो.
मुलीचे बँक पासबुक.
१० वी पास प्रमाणपत्र
आई-वडिलांचे आधार कार्ड.
रेशन कार्ड.
मोफत स्कुटी मिळवण्यासाठी अर्ज कोठे करावा ?
यासाठी मुलींना ऑनलाइन व ऑफलाईन या दोन्ही पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे. मोफत स्कुटी योजनेसाठी लवकरच सरकार नवीन वेबसाईट सुरू करणार आहे. मोफत स्कुटी योजनेचे ऑनलाईन अर्ज सुरू झाले की तुम्हाला आमचे मार्फत कळवले जाईल.
अंजीर (fig ) हे वैशिष्टपूर्ण फळ आहे. इतर फळागेक्षा ते मौल्यवान मानले जाते कारण ते पित्तविरोधी आणि रक्तशुद्धीरोधक आहेत. भारत, अमेरिका आणि आफ्रिका सह अनेक देशांमध्ये अंजीरांची लागवड केली जाते. त्याचे फळ ताजे आणि सुकलेले आशा दोन्ही प्रकारचे असते. अंजीर पिकल्यावर त्याचा मुरांब्बा बनवून वापरता येते. ज्या ठिकाणी हवामान समशीतोष्ण आणि कोरडे अशा भागात अंजीरची लागवड केली जाते.
भारतात तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशातील काही भागात लागवड केली जाते. चार-पाच वर्षांच्या वनस्पतीतून सुमारे 15 किलो फळे मिळतात. पूर्णपणे परीपक्व झालेला अंजीर एका वेळी 12000 रुपयांपर्यंत कमावून देतो.
अशाच आपल्या महाराष्ट्रातील पुरंदर येथील शेतकरी याची यशोगाथा
Purandar figs : अतिवृष्टीमुळे यंदा (Fig) सिताफळ, अंजिराच्या अनेक बागा नष्ट झाल्या, मात्र पुरंदर तालुक्यातील दिवे येथील शेतकरी दत्तात्रय झेंडे आणि निलेश झेंडे यांनी त्यांची अंजिराची बाग वाचवली. विशेष म्हणजे आता त्यांच्या अंजिराला सोन्याचा भावदेखील मिळत आहे.
पुरंदर तालुका हा सीताफळ आणि अजिंरासाठी प्रसिद्ध आहे. मात्र राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अंजिराच्या बागा उध्वस्त झाल्या होत्या. पावसामुळे अंजिराच्या बागेवर करपा आणि तांबेरा रोगाचा प्रादुर्भाव झाला होता. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झालं होतं. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही पुरंदर तालुक्यातील दिवे येथील शेतकरी दत्तात्रय झेंडे आणि निलेश झेंडे यांनी बाग वाचवली. त्यांच्या अंजिराला योग्य भावही मिळत आहे आणि पंचक्रोशीत चर्चादेखील होत आहे.
जागतिक बाजारपेठेमध्ये पुरंदरच्या अंजिराला मिळालेले स्थान पाहता पुरंदरच्या अंजिर शेतकऱ्यांचे सध्या सुगीचे दिवस सुरू आहेत. पुरंदरमधील दिवे येथील शेतकरी दत्तात्रय झेंडे आणि निलेश झेंडे यांनी त्यांच्या एकूण 100 अंजिरांच्या झाडांमधून चांगले उत्पादन मिळत आहे. सध्या झेंडे यांची दीड एकरावर अंजिराची बाग आहे. एक महिन्यापासून अंजिराच्या काढणीला सुरुवात झाली असून यातून निव्वळ 7 लाख रुपये नफा मिळेल, असा शेतकरी अंदाज त्यांनी व्यक्त केला आहे.
शेती ते बाजार अंजिराचा प्रवास कसा होतो? दत्तातत्र्य झेंडे यांनी पदवीपर्यंत शिक्षण घेतल आहे. नोकरीच्या मागे न लागता त्यांनी आंजिर शेती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचे भाऊ निलेश झेंडे आणि कुटुंबातील सर्व सदस्य आंजिरच्या शेतात काम करतात. यातून चांगला नफा मिळत आहे. शेतीचं बऱ्यापैकी ज्ञान असल्याने औषध आणि खते यांचं ते योग्य नियोजन करतात. अंजिराचे उत्पादन घेताना त्याचे पॅकेजिंगची सर्व जबाबदारी महिला सांभाळतात. पुरंदर या ब्रँडिंग खाली झेंडे यांची अंजीर थेट मुंबईच्या बाजारात पाठवले जातात.
अंजिरला सोन्याचे दिवस पुरंदर तालुक्यातील दिवे, सोनोरी, वाघापूर, राजेवाडी, गुऱ्होळी तसेच इतर भागातही अंजिराचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतलं जातं. मात्र झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेकांच्या बागा उध्वस्त झाल्या आहेत. अंजीर पिकाची काढणी सुरू आहे. सध्या बाजार भाव चांगला मिळत असल्याने शेतकऱ्याला मोठा आर्थिक नफा मिळत आहे. अंजिराच्या एका पेटीमध्ये बारा फळे तर चार पेट्या मिळून एक बॉक्स तयार होतो. या चार बॉक्स मिळून एक जोठा तयार होतो. याची वर्गवारी ही 3 विभागात केली जाते. मोठी साईजला एका जोठ्यात 48 अंजीर 300 ते 350 रुपये, छोटी साईज मध्ये 60 अंजीर 200 ते 220 रुपयाला विक्री होते तर उकल 48 अंजीर 180 पर्यत भाव मिळतो आहे. बाजारपेठांमध्ये पुरंदरच्या अंजिराला विशेष मागणी असल्याने जवळपास 300 ते 350 रुपये प्रति जोठा दर मिळतो. एका जोठ्यात 4 डझन अंजीर असतात, असं शेतकरी निलेश झेंडे सांगतात.
एकेकाळी दुष्काळी असलेला पुरंदर तालुका आता अंजीर आणि इतर फळबागांच्या जोरावर समृद्धीच्या मार्गावर चालला आहे. सध्या अंजिराला चांगला भाव मिळत असल्याने झेंडे कुटुंबतील लोक आनंदी आहेत. अतिवृष्टीत अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झालं मात्र या अतिवृष्टीवर मात करून झेंडे यांनी ही अंजिराची बाग वाचवली.
हमखास पैसा मिळवून देणारं पीक म्हणून उसाच्या शेतीकडे प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचा कल दिसतो. पण आता याच उसाच्या रसावर वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) आकारण्यात येणार आहे.
यूपी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (UP Authority For Advance Ruling) (UPAAR)च्या म्हणण्यानुसार, उसाचा रस हा शेतीमाल नाही. ऊस हे फळही नाही आणि भाजीपालाही नाही. त्यामुळे उसाच्या रसावर १२ टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे.
लखीमपूर खेरी येथील गोविंद सागर शुगर मिल्स लिमिटेडच्या अर्जाची सुनावणी करताना युपीएएआरने हा निर्णय दिला आहे. युपीएएआरच्या म्हणण्यानुसार, उसाच्या रसाला कृषी उत्पादनात वर्गिकृत करता येवू शकत नाही. कारण अशा उत्पादनामध्ये मुख्य तीन घटक असणे आवश्यक असते.
पहिले म्हणजे, ते वनस्पतींच्या लागवडीपासून आणि सर्व प्रकारच्या प्राण्यांच्या प्रजननातून तयार कलेले असावे. दुसरे म्हणजे, यावर कोणतीही प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता नसावी, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रक्रिया अशी असावी की, ती सामान्यत: शेतकऱ्यांमार्फत कलेली असावी. ज्यामुळे ते केवळ प्राथमिक बाजारपेठे विक्रीयोग्य होईल.
ऊस लागवडीच्या माध्यमातून उसाच्या रसाचे उत्पादन होते. थेट शेतकऱ्यांकडून उसाच्या रसाचे उत्पादन केले जात नाही. प्रक्रियेमुळे त्याचे मूळ स्वरूप बदलते. असे प्रक्रिया केलेले उत्पादन दुय्यम बाजारात विक्री केले जाऊ शकते. तसेच साखर आणि गूळ तयार करण्यासाठी याचा कच्चा माल म्हणून उपयोग करता येतो.
ऊस हे फळही नाही आणि भाजीपालाही नाही. ऊस हे सामान्यत: गवत वर्गीय वनस्पती आहे. तसेच हे बियांच्या पेरणीपासूनही उत्पादित होत नाही. त्यामुळे उसाला फळही मानले जाऊ शकत नाही. तसेच उसाचे कांडे खाऊ किंवा पचवता येत नसल्यानेयाला भाजीपालाही मानता येत नाही.
अर्जदार मिल कंपनी इथेनॉल आणि मोलॅसिसचे उत्पादन करते. ज्यासाठी कच्चा माल म्हणून ऊस वापरला जातो. कृषी उत्पादन असल्यामुळे उसाला जीएसटीमधून सूट आहे. मात्र, कंपनी उसाचे गाळप करून रस काढते. या रसापासून साखर तयार केली जाते.
तसेच मोलॅसिस हा या प्रक्रियेतून तयार होणारा उप-पदार्थ आहे. कंपनी साखरेवर ५ टक्के आणि मोलॅसिसवर २८ टक्के या दराने जीएसटी शुल्क भरते. कंपनीला उसाचा रस राज्यातील एका डिस्टिलरीला विकायचा आहे. ज्याचा वापर ही डिस्टीलरी इथेनॉल किंवा स्पिरीटच्या उत्पादनासाठी करू शकते.
Site Title 